भारत के आदिवासी बहुल जिले गरीब हैं. इन्हें विकास करने के लिए धन की आवश्यकता है न की आरक्षण के. आरक्षण केवल लायसेंस है जबकि धन बन्दूक है. आदिवासियो को बन्दूक की जरुरत है.
भारत का सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश का डिंडोरी है. यहाँ ६४.९% परिवारों के पास कोई संपत्ति नहीं है. दूसरा निर्धन जिला राजस्थान का बांसवाडा है. यहाँ ६१% परिवारों के पास कोई संपत्ति नहीं है.
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव जी का कहाँ है की आज़ादी के बाद से ही आदिवासियो को अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण दिया जा रहा है किन्तु इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है अतः आरक्षण विकास का साधन नहीं हो सकता है. इसे बंद कर दिया जाना चाहिए.
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