सवर्णों की पार्टी – पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का परिचय

सवर्णों की पार्टी – पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का परिचय

पब्लिक पोलिटिकल पार्टी (पपोपा) 6 वर्ष पुरानी पार्टी है. इसका पंजीयन 3 जून 2011 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हुआ. पपोपा ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा और 2019 के लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. लोकसभा एवं विधान सभावों के चुनाव लड़ने के लिए आप आमंत्रित हैं.

अधिक जानकारी के लिए आप श्री जय कुमार झा (अध्यक्ष-चुनाव समिति) से धरना स्थल, जंतरमंतर, दिल्ली में मिल सकते हैं. उनका मोबाइल नंबर 7289874469 है. आप उनसे चुनाव आवेदन पत्र (शुल्क रूपए 2000/- मात्र) ले सकते हैं. आप अपना आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं. पार्टी की वेबसाइट www.publicpoliticalparty.com है.

पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का एजेंडा

51% सवर्ण आरक्षण

पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्राम्हण + क्षत्रिय + कायस्थ + वैश्य जाति के पुनः उत्थान के लिए 51% आरक्षण दिलवाना है. भारतीय के जीवन उत्थान में आरक्षण एक अनिवार्य व्यवस्था है. आरक्षण अगर मजबूरी है; सवर्ण आरक्षण जरूरी है. पब्लिक पोलिटिकल पार्टी के प्रयासों को भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने भी मान्यता दे दी है. शिक्षा संस्थानों में सवर्ण आरक्षण देने हेतु सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अप्रैल 2017 में निर्देश दिए जा चुके हैं. इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पब्लिक पोलिटिकल पार्टी 8 दिसंबर 2016 से जंतर मंतर, दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है, शिक्षा संस्थानों में सवर्ण आरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अब सरकारी नौकरियों में एवं संवैधानिक पदों जैसे विधायक एवं सांसद के चुनावों में सवर्ण आरक्षण लागू करवाने के लिए प्रयास कर रही है.

सवर्ण उत्थान

जाति व्यवस्था भारत की एक अनुपम व्यवस्था है. इसका सम्बन्ध जीवन यापन हेतु किये जाने वाले व्यवसाय अथवा कार्य से था कालांतर में यह व्यवस्था व्यवसाय से सम्बंधित न रहकर पारिवारिक एवं सामजिक हो गई.

जाति सोपान
आदिकालीन जाति व्यवस्था	सरकार निर्मित जाति व्यवस्था
ब्राह्मण	अनुसूचित जनजाति
क्षत्रिय	अनुसूचित जाति
वैश्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
शूद्र	सामान्य वर्ग

१९४७ के स्वतंत्रता के पश्चात् सवर्ण जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य) का कांग्रेस एवं भाजपा सरकारों ने पतन ही किया है. सवर्ण जातियों से उनके रोज़गार के साधन कानून बनाकर छीन लिए गए. जैसे: हदबंदी के नाम पर जमीन, आरक्षण के नाम पर सरकारी नौकरी. पब्लिक पोलिटिकल पार्टी (पपोपा) का एजेंडा है की तथाकथित सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्णों का जो पतन किया गया है उसे समाप्त किया जाये और सवर्ण उत्थान के लिए कार्य किये जाएँ.

सवर्ण भूमि

भारत में रोज़गार का सबसे बड़ा साधन भूमि है, कृषि एवं पशुपालन दोनों का समबन्ध भूमि से ही है. स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में हदबंदी कानून बनाये. इन कानूनों के द्वारा सवर्णों की भूमि छीनकर तथाकथित छोटी जाति के लोगों को दे दी गई. एक इंच भूमि भी तथाकथित छोटी जातियों से लेकर सवर्णों को नहीं दी गई. भूमि जाने के बाद सवर्णों ने रोज़गार का साधन सरकारी नौकरी को बनाया, आरक्षण सम्बन्धी कानून बनाकर कांग्रेस और जनता दल सरकारों ने सवर्णों से सरकारी नौकरी भी छीन ली. सवर्णों ने प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी. अब निजी क्षेत्र में आरक्षण लाने की तैयारी की जा रही है. जब सवर्णों से आय के साधन छीन लिए जायेंगे तो सवर्ण कैसे जियेगा.

सवर्ण न्याय

राज्य न्याय करते समय व्यक्ति का धर्म/जाति/नस्ल के अधर पर भेदभाव नहीं करता है. किन्तु भारत में कांग्रेस एवं बसपा की सरकारों ने ऐसे कानून बनाये (जैसे-हरिजन एक्ट) की सवर्णों को सवर्ण होने की सजा जरूर मिले. पब्लिक पोलिटिकल पार्टी (पपोपा) का एजेंडा है की असमानता फ़ैलाने वाले कानूनों को समाप्त करे.

एक भारतीय – एक अवसर – एक शुल्क

भारत में कई सुविधाएँ नि: शुल्क है; अथवा नाम मात्र के शुल्क हैं; जैसे

प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन किन्तु सवर्ण (सामान्य वर्ग) के आवेदकों से शुल्क लिया जाता है, क्यूँ?
IIT एवं इंजीनियरिंग कालेजों की फीस किन्तु सवर्ण (सामान्य वर्ग) के आवेदकों से शुल्क लिया जाता है, क्यूँ?
आवेदन पत्रों का मूल्य बहुत कम है किन्तु सवर्ण (सामान्य वर्ग) के आवेदकों से अधिक शुल्क लिया जाता है, क्यूँ?

पब्लिक पोलिटिकल पार्टी एक भारतीय – एक अवसर – एक शुल्क के नियम का पालन करेगी.

आपसे अनुरोध है की इस मेसेज को अधिक से अधिक लोगों को फारवर्ड करें एवं पार्टी के सदस्य बने.

लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव- राष्ट्रीय अध्यक्ष: पब्लिक पोलिटिकल पार्टी

51% सवर्ण आरक्षण आन्दोलन: