आम चुनाव 2019 के पूर्व अपने अंतिम पूर्ण बजट में मोदी सरकार सवर्णों से छीनकर अवर्णों को मेगा पैकेज देने जा रही है. सरकार आम बजट 2018-19 में एससी / एसटी के विकास के लिए आवंटन बढाकर डेढ़ लाख करोड़ रुपये कर सकती है.
नीति आयोग में सामाजिक क्षेत्र के प्रिंसिपल एडवाइजर रतन पी वतल ने ‘डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एससी एस टी’ तैयार किया है.
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है की क्या सवर्णों के लिए कभी ऐसी योजना बनाएगी मोदी सरकार?
पपोपा को अवर्णों की किसी योजना से विरोध नहीं है किन्तु कोई भी योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जाति की पहचान करके बनाई जाये, इससे सामाजिक अवं आर्थिक असमानता फैलती है और सवर्णों का ही शोषण हॉट है. पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ऐसी किसी भी योजना का विरोध करेगी.
Public Political Party 