मोदी सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सांसद के शीतकालीन में लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी. इस विधेयक के कानून बनते ही आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार मिल जायेगा.
मोदी सरकार पर सवर्णों की उपेक्षा का आरोप लगते हुए पब्लिक पोलिटिकल पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव ने आरोप लगाया की भाजपा एवं कांग्रेस की नजरों में सवर्ण (ब्राह्मण + क्षत्रिय + कायस्थ + वैश्य) समाज के लोग भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं. दिसम्बर 2016 में पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने मोदी सरकार से सवर्ण आयोग बनाने की मांग रखी थी जिसपर मोदी सरकार ने अभी तक कोई सज्ञान नहीं लिया जबकि इसके लिए जंतर मंतर, दिल्ली में पपोपा द्वारा धरना भी दिया गया था. लोकेश जी ने घोषणा की पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की सरकार बनने पर सवर्णों के अधिकारों की रक्षा के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया जायेगा.
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