आन्ध्र प्रदेश विधानसभा ने 2 दिसंबर को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में कापू समुदाय को 5% आरक्षण प्रदान करने सम्बंधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. इस विधेयक के जरिये सरकार ने एक अलग श्रेणी ‘ऐफ’ बनाकर कापू समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है.
राज्य मंत्रिमंडल ने कापू समुदाय की मांगों की जाँच के लिए गठित मंजुनाथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कटे हुए कापू समुदाय को 5% अलग से आरक्षण देने का सुझाव दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की हुई है. इस विधेयक के पारित होने से यह सीमा बढ़ जाएगी , अतः पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने इस कापू समाज को गुमराह करने वाला झुनझुना करार दिया है जैसे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए उन्हें झुनझुना थमा दिया जाता है वैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने कापू समुदाय को झुनझुना थमा दिया है.
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