मोदी सरकार ने सार्वजानिक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों के लिए नए नियम बनाये हैं. 2019 के आम चुनावों को देखते हुए आलोचना से बचने के लिए यह अंकुश लगाया गया है के वे मोदी सरकार की नीतियों एवं कार्वाहियों की आलोचना न कर सके. मीडिया से संपर्क करने पर रोक लगाई गई है. सीपीएसई कर्मी (सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्तेर्प्रिजेज) न तो किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध होगा और न ही किसी धरना या प्रधार्शन में भाग लेगा. उसे चुनाव लड़ने एवं किसी का प्रचार करने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी मोदी सरकार की इस रोक का विरोध करती है और आशंका करती है की कहीं मोदी सरकार सीपीएसई कर्मी के वोट देने के अधिकार पर भी रोक न लगा दे.
Public Political Party 