विश्व की सभी सरकारें जहाँ नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने में लगी है, वहीँ मोदी सरकार सवर्णों के रोज़गार के अवसर कम करने में लगी है. और इसकी शुरुआत भारत के सबसे बड़े नियोक्ता रेलवे से की जा रही है. रेलवे ट्रैक की देखभाल करने वाले स्टाफ की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को रेल मंत्रालय ने पहले की तरह 8वीं फिर 10वीं फिर आई आई टी कर दिया है.

ज्ञात हो की रेलवे ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया था तब इसमें बी टेक एवं एम् बी ए किये हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ एवं वैश्य समाज के कर्मचारी बढ़ गए थे. बड़े पदों पर रोज़गार न मिलने पर सवर्णों के बच्चे यह नौकरी स्वीकार कर ले रहे थे जबकि अवर्ण नौकरियों में आरक्षण की लालसा में इस पद को स्वीकार नहीं कर रहे थे. सवर्णों को रोज़गार न मिल और केवल अवर्णों को रोज़गार मिले इसलिए मोदी सरकार ने यह शाजिश की.

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