पब्लिक पोलिटिकल पार्टी (पपोपा) की संगठन मंत्री दीपमाला श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाया की योगी सरकार सवर्ण विरोधी है. वह आर्थिक आधार पर प्राप्त 10% आरक्षण का लाभ सवर्णों को नहीं देना चाहती है.

दीपमाला श्रीवास्तव ने योगी सरकार को सवर्ण विरोधी बताते हुए 13 नवम्बर को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मलेन में कहा की संसद ने संविधान के 103 वें संशोधन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (सवर्ण) के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की है. योगी सरकार ने 2019 में जारी टी ई टी के विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है. जबकि अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष आरक्षित वर्ग को न्यूनतम 5% की छूट दी गयी है. योगी सरकार का यह विज्ञापन 18 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना के विपरीत है.

सवर्णों को आरक्षण न दिए जाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी सरकार से टी ई टी 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ ने देने के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका पर दिया.

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