जिस देश के जज सुरक्षित नहीं, उसमें आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 अगस्त को इस बात पर गहरी नाराजगी प्रकट की की सीबीआईऔर आईबी जजों को मिल रही धमकियों की शिकायत पर भी जरूरी कदम नहीं उठाती. दोनों एजेंसियां न्यायपालिका की बिलकुल सहायता नहीं कर रही हैं. और एक न्यायिक अधिकारी को ऐसी शिकायत करने की स्वतंत्रता भी नहीं है. न्यायधीश एन वी रमना की पीठ ने ये टिपण्णी झारखण्ड में जज की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए की.

सुप्रीम कोर्ट की इस टिपण्णी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी (पपोपा) के संस्थापक अध्यक्ष श्री लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव ने कहा की ये नयायपालिका का भय बोल रहा है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भाग्रेस सरकारें जब इस देश के जजों को सुरक्षा नहीं दे पाई तो एक आम नागरिक एवं गवाहों को सुरक्षा कैसे देंगी. पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर केन्द्रीय न्यायपालिका सुरक्षा सर्विसेज का गठन किया जायेगा. इसका उद्देश्य न्यायपालिका से जुड़े लोगों जैसे जज, वकील, गवाह आदि की सुरक्षा करना होगा.

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