पब्लिक पोलिटिकल पार्टी मांग करती है कि केंद्र,मुफ़्त सौगात के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए

चुनाव में मुफ़्त सौगात के वादों को रोकने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने केंद्र सरकार से कहा कि वह क्यों नहीं इस मामले को हाथ में लेती और सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले का हल निकालती। कुछ देर की सुनवाई के बाद उन्होंने इस मामले को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के पास भेज दिया। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा सकती है। यह समिति चुनाव में मुफ्त वादों को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए बनाई जानी थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस समिति के लिए 5 नामों का पैनल दिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी पिछले सारे घटनाक्रम को देखते हुए मांग करती है कि केंद्र,मुफ़्त सौगात के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और इस पर विस्तृत चर्चा करे।

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