सवर्ण विरोधी पंजाब सरकार का यह कदम ग़लत और सवर्ण विरोधी है: पब्लिक पोलिटिकल पार्टी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कार्यालय में 58 नए विधिक अधिकारियों के पद अनुसूचित जाति (एससी) के अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है उन्होंने कहा है कि इन पदों को आने वाले दिनों में भरा जाएगा । मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षण का कोई प्रावधान है तो उन्होंने न में जवाब दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने ग़लत और सवर्ण विरोधी बताया है। पार्टी ने अपना एक बयान जारी करके कहा है कि पंजाब सरकार जो सवर्ण विरोधी क़दम उठा रही है यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है .

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