सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाइयों या कार्यवाहियों को बंद करना न्यायोचित नहीं : पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी

एक के बाद एक एसी ख़बरें सामने आ रहीं हैं कि हर कोई आश्चर्य चकित हो रहा है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामलों में स्वतंत्र जांच के लिए करीब 20 वर्ष से लंबित 11 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रासंगिक बताते हुए बंद कर दिया, इनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। जिसमें लगभग बीस साल पहले 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हिंसा की उचित जांच की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदी वाला की तीन जजों की पीठ ने मामलों को व्यर्थ मानकर बंद करने का फैसला किया। पीठ ने कहा कि अदालत ने दंगों से संबंधित नौ मामलों की जांच और अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था इनमें से आठ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एसआईटी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि नरोदा ग्राम क्षेत्र से संबंधित नौ में से केवल एक मामले की सुनवाई अभी लंबित है। वह अंतिम चरण में है। अन्य मामलों में ट्रायल पूरे हो गए हैं और मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलीय स्तर पर लंबित हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने एसआईटी के बयान को स्वीकार किया है। पीठ ने आदेश में कहा सभी मामले अब व्यर्थ हो गए हैं। इस अदालत का विचार है कि अब इन याचिकाओं पर विचार करने की जरूरत नहीं है इसलिए मामलों को व्यर्थ होने के रूप में निपटाया जाता है। पीठ ने कहा निर्देश दिया जाता है कि नरोदा ग्राम के संबंध में मुकदमे का कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला जाए और एसआईटी निश्चित रूप से कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की हकदार होगी। वकील ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जिनके एनजीओ सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस ने दंगों के मामलों में उचित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया था उनकी सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका लंबित है।
अदालत के इस निर्णय पर अपनी प्रतिकिर्या व्यक्त करते हुए पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जब अमित शाह का भूतपूर्व वकील न्यायाधीश बन जाता है तो सबसे पहले इसी प्रकार का काम करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी सुनवाइयों या कार्यवाहियों को बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।

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