पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी मांग करती है कि सरकार युद्ध पीड़ित मेडिकल विधार्थियों की शिक्षा को पूर्ण कराने की ज़िम्मेदारी निभाए।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक गया है। उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है। छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने कराने की मांग को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से सड़क पर उतर कर भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें अब अपने देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देकर उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाए। अपनी इसी मांग को लेकर पिछले दिनों दर्जनों छात्र दिल्ली के जन्तर मन्तर पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे। परेंट्स एसोसिएशन आफ यूक्रेन एमबीबीएस स्टूडेंट्स इंडिया के तत्वाधान में इन छात्रों की मांगों को लगातार उठाया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ के यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की मांग को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख एल. मांडविया को पत्र लिखकर मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी कराने का आग्रह किया।
लेकिन अफ़सोस की भाजपा की केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा है कि यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को देश के मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें आवंटित कर शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कम ख़र्च में पढ़ाई व आसान एडमिशन के कारण हर साल देश के हज़ारों स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। फरवरी-2022 में रूस-यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से लाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के 207 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। वापस आने के बाद स्टूडेंट्स पढ़ाई से वंचित हैं। जबकि इनके लिए केंद्र सरकार को विशेष पॉलिसी बनाकर इनकी मेडिकल की शिक्षा पूरी करानी चाहिए,ऐसा करने से इन छात्र-छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा और इससे देश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी।
देश के विभिन्न राज्यों में लौटे स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द निर्णय लें और कोई पॉलिसी बनाए। देश की राजधानी दिल्ली में 26-6-2022 को जन्तर मन्तर पर भी इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की थी। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी इन मेडिकल विधार्थियों की अधूरी शिक्षा को पूर्ण कराने की मांग करती है। जो केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है।

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