पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की आड़ में रेलवे की भूमि को लीज पर देने का विरोध करती है पब्लिक पोलिटिकल पार्टी

एक के बाद एक भारतीय कंपनियों और भूमि को निजी हाथों में सौंपने का कार्य कर रही भाजपा की केंद्र सरकार अब पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की भूमि को लीज पर उठाने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने लंबे वक्त के लिए लीज की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस नीति से तीन सौ कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे की भूमि को पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत 35 साल की लंबी अवधि के लिए लीज पर लिया जाएगा। जबकि, वर्तमान में यह अवधि पांच साल के लिए है। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस नीति से कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत 1.25 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगभग 1.25 लाख नौकरियों के अलावा यह नीति रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी। पांच साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नई नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने इस लीज पर देने के बहाने रेलवे की भूमि को एक तरह से दे देने का खेल खेलने की आलोचना की है। और कहा है कि भाजपा और भाजपाई देश का कुछ भी भला नहीं कर रहे हैं बल्कि एक के बाद एक सब कुछ बेचने या अन्य को दे कर देश के अर्थतंत्र की रीढ़ तोड़ रहे हैं।

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