वाराणसी।
पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल देने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह आम लोगों को लूटने जैसी कार्रवाई है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता को राहत प्रदान करने के बजाय उनके साथ ख़राब व्यवहार कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार और तानाशाही का बोलबाला है। जनता सरकारी विभागों में परेशान है। रिश्वत खोरी आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों सहित आम लोगों के साथ सरकारी विभागों में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। और यदि कुछ ग़लत सरकारी कर्मचारियों से होता है तो उसके लिए भी बेचारी जनता ही धक्के खाती है। अभी फिलहाल में ही वाराणसी ज़ोन के करीब दो लाख उपभोक्ता तनाव में आ गए हैं। उन्हें बिजली के बढ़े हुए बिल मिल गए हैं। जोन के वाराणसी, चंदौली और जौनपुर के ये उपभोक्ता अधिक बिल का मैसेज देख हैरान हैं। बनारस में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 82 हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को अगस्त माह के बढ़े हुए बिल मिले हैं। विभागीय अधिकारी अब बिल संशोधन में जुटे हुए हैं। पावर कारपोरेशन महीने के पहले सप्ताह में बिल बनता है। पांच सितंबर को अगस्त का बिल जनेरट किया गया। बिल कोडिंग प्रक्रिया के समय गलत आप्शन दब जाने से लाखों उपभोक्ताओं का एक साथ दोगुना बिल बन गया। इसका एसएमएस भी चला गया। उपभोक्ता अचानक बढ़ा बिल देख कर हैरान हो गए। तीन हज़ार रुपये बिल देने वाले के पास 17 हज़ार तो 10 हज़ार की जगह 25 हज़ार रुपये के बिल का एसएमएस आ गया। इसके बाद उपकेंद्रों पर बिल सही कराने वालों की भीड़ जुटने लगी। अधिकारी परेशान हो गए। पता चला कि बिल कोडिंग में गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ है। अब कर्मचारी बिल रिवीजन में जुटे हैं। सभी डिवीजनों में रोज़ बड़ी संख्या में बिल सुधारे जा रहे हैं। वहीं, कुछ उपभोक्ताओं ने बढ़ा बिल जमा भी कर दिया है।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे बहुत से सरकारी विभाग हैं जिनमें आम लोगों के छोटे छोटे कार्यों के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। और न देने वालों के कार्यों को या तो किया ही नहीं जा रहा या फिर पेंडिंग किया जा रहा है। यह सुशासन नहीं कुशासन की पहचान है।

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