नई दिल्ली।
सवर्णों की हितकारी पार्टी पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि उनका उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ग़रीब राज्यों में है। और वे विकास का भाषण देते हैं। योगी को बताना चाहिए कि आख़िर क्यों उत्तर प्रदेश सबसे ग़रीब राज्य में आया है।
नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) रिपोर्ट में भारत के ग़रीब राज्यों को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे ग़रीब राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है।
नीति आयोग ने कहा है कि बिहार,झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल हैं। सूचकांक के अनुसार, बिहार की 51.91 प्रतिशत आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड का नंबर है। वहां की 42.16 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां के 37.79 प्रतिशत लोग निर्धन हैं। मध्य प्रदेश में 36.65 प्रतिशत और मेघालय में 32.67 प्रतिशत लोग गरीब हैं। देश के जिन राज्यों में सबसे कम गरीबी है, उनमें केरल (0.71 प्रतिशत) शीर्ष पर है। इसके बाद गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब (5.59 प्रतिशत) का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली में सबसे ज्यादा गरीबी है। वहां 27.36 प्रतिशत लोग गरीब हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 12.58 प्रतिशत और दिल्ली में 4.79 प्रतिशत लोग गरीब हैं। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे ख़राब है। बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे ख़राब है। इस मामले में इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। स्वच्छता से वंचित आबादी के मामले में झारखंड की रैंकिंग सबसे खराब है।
पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा है कि वह आंखें खोल कर देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे संसाधनों वाले प्रदेश को उनकी सरकार की करतूतों ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। जिसको बताते हुए भी शर्म आती है
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