नई दिल्ली।
ईवीएम के प्रयोग पर यूं तो अनेक बार प्रश्न उठते रहे हैं। पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी ने मध्य प्रदेश की पार्टी की जनहित याचिका के ख़ारिज होने पर कहा है कि उसे अपनी बातों को साबित करने के लिए तथ्य, सुबूत भी पेश करने चाहिएं। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा नहीं बल्कि कुछ कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई सिर्फ कुछ प्रचार पाने के लिए चला आए। कोर्ट ने पचास हज़ार रुपए के जुर्माने के साथ याचिका खारिज की है। पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा है क
अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसी जनहित याचिका लगाई है तो उसको इस आरोप के साथ सबूत भी देने चाहिए कि ईवीएम का नियंत्रण कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

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