नई दिल्ली।
भाजपा की केन्द्रीय सरकार ऐसे वैसे अनेक कानून लाने के जानी जाती है। तीन कृषि कानून के मामले में इस सरकार की काफ़ी थू थू हो चुकी है। किसानों के आंदोलन के बाद अंत में सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा था। और अब प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कानून का प्रस्ताव है जिसके फायदे आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर जनता के बीच गिनाते फिर रहे हैं। लेकिन देश हित और सवर्ण समाज वाली पार्टी पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने इस पर शंका व्यक्त करते हुए कहा है कि
सरकार के प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के इरादे स्पष्ट और सार्वजनिक नहीं हैं।
केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि सरकार प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर पाएगी। लेकिन वह ये नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार जब चाहेगी इसका प्रयोग करेगी । और हो सकता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों का बहाना बना कर निजी डेटा का जैसा चाहेगी वैसा प्रयोग करेगी।वह इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे वाला प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कितना स्वतंत्र रह पाएगा
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