पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का संघर्ष रंग लाया, केन्द्र सरकार भी अब न्यूनतम पेंशन देने को हो रही है तैयार।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए जंतर-मंतर पर 27 सितंबर 2022 को दिया था विशाल धरना
नई दिल्ली।
पिछले काफी दिनों से चले आ रहे पब्लिक पोलिटिकल पार्टी के संघर्ष ने अपना रंग दिखाया है और जहां देश के कई राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है वहीं केन्द्र की सरकार भी अब कर्मचारियों के आख़िरी सैलेरी का 40 से 45 प्रतिशत न्यूनतम पेंशन देने का भरोसा देने की पूरी तैयारी कर रही है। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शुरू से ही लगातार संघर्ष किया है। यहां तक कि दिल्ली में संसद भवन से कुछ ही दूरी यानि जंतर-मंतर पर 27 सितंबर 2022 को धरना प्रदर्शन किया। और सरकार पर पूरा दबाव डाला। उसी का परिणाम कुछ इस तरह सामने आया कि कुछ राज्यों ने पेंशन को बहाल करने का फ़ैसला किया और अब केन्द्र सरकार भी
अपने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन यानि अंतिम वेतन का 40-45 फीसद तक रखने पर विचार कर रही है। और ओपीएस अपनाने को लेकर दबाव महसूस कर रही है।
आपको बता दें केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनज़र नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की थी। जो एनपीएस को लेकर विचार कर रही है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने बताया कि
वर्ष 2004 से ओपीएस को समाप्त कर नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लागू कर दिया गया था जिसके तहत पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का दस फीसद और सरकार 14 फीसद का योगदान देती है। एनपीएस की राशि को बाज़ार में निवेश के साथ जोड़ दिया गया जो कर्मचारी और उसके परिवार के साथ खिलवाड़ है।
पपोपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा का मानना है कि वर्तमान सरकार अगले साल चुनाव से पहले ओपीएस व एनपीएस के बीच का रास्ता निकालकर कोई नई घोषणा कर सकती है। क्योंकि हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने कहा था कि हमलोग एक निश्चित न्यूनतम राशि वाली पेंशन स्कीम पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसे लेकर फ़ैसला किया जा सकता है।
आपको बता दें कि पब्लिक पोलिटिकल पार्टी शुरू से ही इस मामले में नई पेंशन योजना की अनेक खामियों को उजागर करके एनपीएस को कर्मचारियों के हित में नहीं मानती है। इससे कर्मचारियों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
श्रीमती दीपमाला ने कहा है कि सरकार ने जबरन नई पेंशन योजना को कर्मचारियों पर थोप दिया है जिसका कर्मचारी संगठन लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि कर्मचारियों के हित में सरकार को नई पेंशन योजना शीघ्र अतिशीघ्र निरस्त कर देनी चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर देना चाहिए।

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