लखनऊ।
पुरानी पेंशन बहाली का पुरज़ोर समर्थन करने वाली पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की आलोचना की है कि उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से साफ़ इन्कार कर दिया है।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्षा पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के बजाए यूपी सरकार उसको देने से मना कर रही है जो सरासर ग़लत और कर्मचारियों के ख़िलाफ़ है।
हम उसके इस कदम का विरोध करते हैं।
उन्होंने बताया कि यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) एक अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। सरकार अब पुरानी योजना को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी मानती है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के भविष्य की बेहतर सुरक्षा मानी जाती रही है लेकिन सरकार इसे देने से इन्कार कर रही है। और नई योजना को कर्मचारियों की हितकारी बता रही है जबकि न तो कर्मचारी स्वयं इसे ठीक मानते हैं और न पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ही इसे सही और कर्मचारी हितेषी मानती है। विधानसभा सभा में यूपी सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यो ने सदन से बहिर्गमन किया। जबकि पब्लिक पोलिटिकल पार्टी सरकारी कर्मचारियों के समय समय पर विरोध प्रदर्शन में उनकी समर्थक बनी रहकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग और संघर्ष करती रही है। और अब भी वह पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की पक्षधर है।

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