नई दिल्ली।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराए और राज्यों में हो रहे इसे रोकने के प्रयासों का समर्थन करना बंद करे।
पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार द्वारा जनगणना नहीं कराने की वजह से भारतीय नागरिकों और विशेषकर सवर्ण समाज को लाभ एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने दावा किया कि सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है, जबकि इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश सहित, लगभग हर दूसरे जी-20 देश, कोविड-19 महामारी के बावजूद जनगणना कराने में सफल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम साबित हुई है कि वह 1951 से तय समय पर होने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण करोड़ों भारतीयों को अनुमानित रूप से उनके भोजन एवं अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना है। सवर्ण समाज के लोगों को उनके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने दावा किया कि मोदी सरकार न केवल जनगणना कराने में विफल रही है, बल्कि इसने 2011 में कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना को भी दबा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा कि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार के राज्य-स्तरीय जाति जनगणना के प्रयास का भी विरोध किया।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी सरकार को जब कोई डेटा अपने विमर्श के हिसाब से सही नहीं लगता है तो वह उसे बदनाम करती है, ख़ारिज करती है या फिर उसे एकत्र करना बंद कर देती है। हमारी मांग है कि सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए और राज्यों के स्तर पर हो रहे जातिय जनगणना के प्रयासों का विरोध करना बंद करे। साथ ही सवर्ण वर्ग की अलग से जनगणना कराई जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया कि वह स्वास्थ्य संकेतकों में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हेरफेर करना बंद करे।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने अपने बयान में
केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिय आधारित जनगणना तुरंत कराए और सवर्ण समाज की अलग से विशेष रूप से जनगणना कराई जानी चाहिए।

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