नागपुर में ओबीसी के निकाले गए मराठा आरक्षण विरोधी मोर्चे का पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने किया विरोध।

ओबीसी की अपने लिए सुप्रीम कोर्ट की सीमा लांघकर आरक्षण बढ़ाने की मांग और मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने का विरोध गलत और दोहरी मानसिकता का परिचायक है : श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव
नई दिल्ली / मुंबई
मराठी समाज को आरक्षण दिए जाने के विरोध में ओबीसी द्वारा निकाले गए मोर्चे का पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने विरोध किया है और पार्टी ने इसे गलत माना है क्योंकि ओबीसी समाज स्वयं तो आरक्षण के गज के गज ले रहा है लेकिन अगर मराठा समाज को आरक्षण मिल रहा है तो उसके पेट में मरोड़ उठ रही है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने ओबीसी के निकाले गए मोर्चे का विरोध करते हुए कहा है कि वह अपना विरोध वापस ले और मराठा समाज को आरक्षण मिलने दे। ओबीसी समाज स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखे तथा अपने वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा करे। पार्टी अध्यक्षा ने कहा कि ओबीसी महासंघ ने मराठी आरक्षण के ख़िलाफ़ मोर्चा निकालकर अपनी स्वार्थी और मराठा विरोधी राजनीति का परिचय दिया है।
ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के डॉ. बबनराव तायवाड़े ने अपनी दबंगई और मराठा विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए कहा है कि सरकार उन्हें यह लिखकर दे कि वह मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं देंगे, जब तक सरकार उन्हें लिखकर नहीं देती वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और आश्चर्यजनक बात ये है कि इस मराठा आरक्षण विरोधी मोर्चे में भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं। इन्होंने मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण देने का विरोध करते हुए सरकार से लिखित जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि सरकार जब तक लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक संविधान चौक पर ओबीसी का श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी रहेगा।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने ओबीसी समाज की इस बात का भी विरोध किया है कि 52 प्रतिशत ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बाद भी सुविधाएं और न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वह 52 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि यह कितना अनैतिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है कि ओबीसी समाज का यह मोर्चा एक ओर तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा को लांघ कर सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़वाना चाहता है और दूसरी ओर मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहा है।

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