जातिगत गणना में हेराफेरी की गई है इसलिए उसे ईमानदारी के साथ पुनः कराया जाए : पब्लिक पोलिटिकल पार्टी

पपोपा बिहार में जातीय आंकड़ों को सच्चाई से दूर मानती है और जातिगत गणना को निष्पक्ष कराने की मांग करती है : श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव

नई दिल्ली।
देशहित और सवर्ण समाज की पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने सत्तारूढ़ सरकार को जातिगत गणना में बिहार में हेराफेरी करने का दोषी बताया है। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी का कहना है कि 2014 के बाद से भाजपा का पूरा रूपांतरण हो चुका है और जो पार्टी पहले अगड़ी जातियों की मानी जाती थी, वह उस वोट वर्ग की परवाह न करते हुए ओबीसी की पार्टी बन गई है।
जातिगत जनगणना को लेकर पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। सर्वेक्षण में पारदर्शिता की कमी है। ऐसे में पपोपा जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को खारिज करती है।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि
बिहार में हुई जातिगत जनगणना को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है इसलिए नए सिरे से जाति सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। राजनीतिक फायदे के लिए एक जाति के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। जबकि कई जातियों की वास्तविक संख्या को कम दिखाया गया है। सवर्णों का आंकड़ा नहीं जताया जा रहा। राजनीति के उद्देश्य से किसी जाति को कम दिखाया गया है। सरकार के ये आंकड़े हैरान करने वाले और विश्वास के योग्य नहीं हैं।
सर्वेक्षणकर्ताओं ने राज्य के ज़्यादातर लोगों से संपर्क नहीं किया है। वास्तविक संख्या नहीं दिखाई गई है। इसलिए सर्वेक्षण को पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा कराया जाए।
ज्ञात रहे कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाल ही में जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए हैं। जिसमें बताया गया है कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं। आंकड़ों में ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग बनकर उभरा है जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है। सर्वेक्षण में यादव समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा बताई गई है। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी इन आंकड़ों को सच्चाई से दूर मानती है और जातिगत गणना को निष्पक्ष कराने की मांग करती है।

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