योजनाएं,उनका लाभ और सुविधाएं सवर्णों को भी मिलनी चाहिएं : श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव
नई दिल्ली।
चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी सरकारें सुविधाएं और कार्यक्रमों की घोषणाएं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस समय ओबीसी और जनजातियों के लिए जैसे पलक पांवड़े बिछाने का कार्य कर रही है। लेकिन सवर्णों को बिल्कुल भुला दिया गया है। देशहित और सवर्ण समाज की पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए कहा है कि क्या सवर्ण समाज देश में नहीं रहता,क्या उनको सुख सुविधाएं प्राप्त करने का हक़ नहीं है-? अभी फिलहाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी है।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आरंभ किया जा रहा है। ऐसे में पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने सवर्ण समाज के लोगों के लिए भी सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि की सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज को भी बेहतर पहुँच और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर मिलने चाहिएं।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि सवर्णों के लिए आयुष मंत्रालय और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से सवर्ण समाज के लोगों को आयुष सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ, सवर्ण समाज के लोगों और युवाओं को मिलना चाहिए।
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